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Bihar Police News: बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव, 4 जोन में बंटेंगे 12 रेंज; 20 नए पदों को मंजूरी

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | बिहार में करीब सात साल बाद पुलिस की जोनल व्यवस्था फिर लागू होने जा रही है। 12 पुलिस रेंज को चार जोन में बांटने और चार डीआईजी समेत 20 नए पदों को मंजूरी मिली है।

8 नवंबर 2026 | Alam Ki Khabar


बिहार पुलिस का बदलेगा प्रशासनिक ढांचा, 12 रेंज होंगे चार जोन में शामिल; चार डीआईजी समेत 20 पदों को मंजूरी


पटना: बिहार में पुलिस प्रशासन को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी तेज हो गई है। करीब सात साल के अंतराल के बाद राज्य में जोनल पुलिस व्यवस्था की वापसी होने जा रही है। इस बदलाव के तहत राज्य के 12 पुलिस रेंज को चार बड़े जोन में पुनर्गठित किया जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर को जोनल मुख्यालय बनाने की योजना है। गृह विभाग ने इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए चार डीआईजी सहित कुल 20 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।


नई संरचना लागू होने के बाद प्रत्येक जोन के अधीन तीन-तीन पुलिस रेंज काम करेंगे। संबंधित जोन में आईजी के साथ डीआईजी की भी तैनाती की जाएगी। सरकार का मकसद क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की निगरानी मजबूत करना और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा करना है।


चार शहरों से संचालित होंगे पुलिस जोन


प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बिहार के चार प्रमुख शहरों को जोनल मुख्यालय बनाया जाएगा। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर शामिल हैं। इन जोन के माध्यम से संबंधित पुलिस रेंज की गतिविधियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की निगरानी की जाएगी।


नई व्यवस्था में रेल पुलिस को शामिल नहीं किया गया है। रेल पुलिस क्षेत्र पहले की तरह अलग और स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित होगा।


आईजी के पदों का भी हुआ पुनर्गठन


गृह विभाग के आदेश में पहले से स्वीकृत आईजी पदों के पुनर्गठन का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र पटना, तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर और मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी पदों को संबंधित जोनल कार्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।


वहीं पूर्णिया रेंज के आईजी पद को भागलपुर जोन के लिए आवंटित किया गया है। दूसरी ओर, गया के मगध रेंज में पहले से स्वीकृत आईजी पद को डीआईजी पदनाम से अधिसूचित किया गया है।


बेगूसराय में भी खुलेगा डीआईजी कार्यालय


पुलिस प्रशासन के इस पुनर्गठन में बेगूसराय को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहां डीआईजी कार्यालय स्थापित करने की तैयारी है। इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों का प्रावधान किया गया है।


गृह विभाग ने कुल 20 नए पदों को स्वीकृति दी है। इनमें चार डीआईजी, बिहार पुलिस सेवा के स्टाफ ऑफिसर श्रेणी के चार एसपी और कार्यालय के संचालन से जुड़े अन्य प्रशासनिक एवं लिपिकीय पद शामिल हैं।


चारों जोनल कार्यालयों में एसपी स्तर के एक-एक पद रखे जाएंगे। बाकी स्वीकृत पदों का इस्तेमाल बेगूसराय स्थित डीआईजी कार्यालय के संचालन में किया जाएगा।


सालाना 3.46 करोड़ रुपये का आएगा खर्च


नई व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार भी उठाना होगा। स्वीकृत पदों पर वेतन और भत्ते के मद में सालाना करीब 3 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।


इसके अतिरिक्त गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय में पहले से स्वीकृत वरीय डीएसपी के चार पदों को भी जोनल कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा।


सात साल बाद क्यों अहम है यह बदलाव?


जोनल व्यवस्था की वापसी को बिहार पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर के बीच क्षेत्रीय निगरानी की एक अतिरिक्त प्रशासनिक कड़ी मजबूत होगी।


सरकार की योजना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कार्यों का बेहतर बंटवारा हो और पुलिस रेंज से जुड़े मामलों की समीक्षा तथा निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके।


अब इस पुनर्गठित व्यवस्था के लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चारों जोन के गठन से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था की निगरानी में कितना सुधार आता है।


पूरी खबर पढ़ने के लिए Alam Ki Khabar पढ़ें।

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